सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का जवाब हां या ना में देना होता है। कार्य प्रगति पर है, आगे हो जायेगा, अभी स्वीकृति नहीं मिली है आदि जवाबों को सीएम हेल्पलाइन का साफ्टवेयर डिटेक्ट कर सम्बन्धित जिले की रेंकिंग को घटा देता है।
इस बार उज्जैन जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, जिला सहकारी बैंक, जिला शहरी विकास अभिकरण, कृषि आदि विभागों में आने वाली शिकायतों में इसी तरह के जवाब फीड करने पर जिले की रेंकिंग घट गई है।
कलेक्टर ने सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे दो दिनों में यथोचित जवाब शिकायतकर्ता तक पहुंचायें एवं संतुष्टि के साथ शिकायत का निराकरण करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने टीएल बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई के पेंडिंग प्रकरण एवं समय-सीमा के लम्बित पत्रों की समीक्षा की एवं दिशा-निर्देश दिये।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री नीलेश पारिख, अपर कलेक्टर श्री जीएस डाबर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जन्म मृत्यु के प्रमाण-पत्रों के आवेदनों का निपटारा त्वरित गति से किया जाये। आमजन को यहां-वहां भटकना न पड़े, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने नि:शक्तता के युनिवर्सल आईडेंटिटी प्रमाण-पत्र (यूडीआईडी) बनाने के सम्बन्ध में भी डॉक्टर्स को गंभीरता से अपनी ड्यूटी करने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में कलेक्टर ने जनऔषधी केन्द्रों की स्थापना के लिये की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली तथा निर्देश दिये कि आगामी एक सप्ताह में सभी कार्यवाही पूर्ण की जाना सुनिश्चित की जाये।
इसी तरह कलेक्टर ने 'एक परिसर, एक शाला' योजना हेतु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित किया कि वे जिले के सभी विधायकों से इस सम्बन्ध में चर्चा कर आवश्यक राशि का आवंटन करवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न शासकीय भवनों के लिये जमीन आवंटन की प्रर्किया की समीक्षा भी की तथा निर्देश दिये कि भवन के लिये आवंटित शासकीय भूमियों पर जहां-जहां अतिक्रमण है, वह तत्काल प्रभाव से हटाया जाये।
बैठक में कृषि विभाग के उप संचालक ने जानकारी दी कि जिन किसानों के ऋण माफी के आवेदन पोर्टल पर अपलोड होने से छूट गये हैं, उन आवेदनों को दर्ज करने के लिये पोर्टल राज्य शासन द्वारा 25 नवम्बर से 7 दिसम्बर तक के लिये खोला जा रहा है।
